बेइजिङमा आयोजना हुने शीतकालीन ओलम्पिक्समा कूटनीतिक सहभागिता नजनाउने बाईडेन प्रशासनको निर्णयलाई अस्ट्रेलियाले पनि पछ्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बेइजिङ ओलम्पिक्समा भाग नलिने निर्णयलाई आश्चर्यका रूपमा नलिनु पर्ने बताएका छन्।
जिनजियाङ्गमा भएका कथित अत्याचार,सामूहिक रूपमा उइघुरलाई बन्दी बनाइएका जस्ता घटनाहरू चिन्ताको विषय रहेको पनि उनले बताएका हुन्।
“अस्ट्रेलिया चीनमा हुने आगामी हिउँदे खेलकुदमा कुनै पनि आधिकारिक प्रतिनिधि पठाउने छैन, केही समय यता हामीले विभिन्न विषयहरू उठान गदै आएका छौ र ती विषयमा मतभेद भएका कुरा सबैले थाहा पाएका छन्,” उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयमा ह्युमन राईटस वाचकी एलिन पियरसनले पनि समर्थन जनाएकी छन्।
उनी भन्छिन् कि जिनजियाङ्गमा भइरहेका दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई जवाफ देही समाधान गर्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्। हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
अस्ट्रेलियन ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष म्याट क्यारोलले अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधित्व गदै करिब ४० जना खेलाडीहरूले ओलम्पिकमा भाग लिने बताए।
खेलमा राजनीतिक सहभागिताको विषय भने सरकारलाई नै छाडिदिने उनको भनाई छ।
सरकारी घोषणा पछि क्यानबेरा स्थित चिनिया दूतावासले यसका बारेमा चासो दिएको छ। ओलम्पिकका दौरान अस्ट्रेलियाको सफलता अस्ट्रेलियाली अधिकारीहरूको उपस्थितिमाथि नभई, खेलाडीहरूमा भर पर्ने दूतावासको भनाइ छ।
उता ओलम्पिकका दौरान कूटनीतिक सहभागिता नजनाउने निर्णय प्रति बेइजिङले वासिङ्टनलाई “प्रतिकार्य” गर्ने धम्की दिएको छ।
अस्ट्रेलिया प्रति पनि यस्तै धम्की चीनले दिने हो कि भन्ने कुरालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
स्कट मोरीसनले चीनले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाए त्यो निष्पक्ष नहुने बताएका छन्।
विपक्षी दल लेबर पनि सरकारी अडानमा साथ दिएको छ। दलका उपनेता रिर्चाड मिल्सले कूटनीतिक बहिस्कारले अर्थ राख्ने बताउँछन्।
“मेरो विचारमा चीनमा मानव अधिकारको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै त्यो सही काम हो र त्यसैले हामी सरकारलाई यो स्थितिमा समर्थन गछौ,” उनले भने।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णय पछि जापान र केही युरोपेली मुलुकले पनि पनि सोही किसिमको सन्देश चीनलाई पठाउने विचार गरिरहेको बताइएको छ।
