सन २००१ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई लिएर अस्ट्रेलिया र विश्व भर नै एक नयाँ अवधारणा बनेको सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाको तत्कालीन सरकारले के कस्ता विषयलाई चर्चामा ल्यायो भन्ने बारे राष्ट्रिय अभिलेख सार्वजनिक भयो।
सन् २००१ मा विश्व सदाका लागी परिवर्तन भयो।
त्यो वर्ष यस्तो थियो जसले पुरा विश्वलाई नै परिवर्तन गरिदियो, जब लाखौँ मान्छेहरूको आँखा कै अगाडी अमेरिकाको जुम्ल्याहा भवन धुलोमा परिणत भयो।
त्यस बेला अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री जोन हावर्ड अमेरिकामा थिए।
सुरक्षाको विषयमा अस्ट्रेलिया लगायत पुरा विश्वको राजनीतिमा नै एक नयाँ युगको सुरुवात भयो।
जुम्ल्याहा भवन ध्वस्त पारिएको केही हप्ता भित्रमा नै अमेरिका अफगानिस्तानमा प्रवेश गर्यो र अस्ट्रेलियाले पनि साथ दियो।
मन्त्रिपरिषद्को कागजातमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री पिटर रिथले आकस्मिक "गृह सुरक्षाका लागी प्रतिरक्षामा बढवा" को माग गरेको खुलासा भइको छ भने उनले अस्ट्रेलियाको आतङ्कवाद विरुद्ध कडा कदमले "आतंकबादीहरुको अस्ट्रेलिया माथी खतरा उच्च हुने" भन्दै आफूले निजी स्तरमा नै चेतावनी दिएको बताएका छन्।
इतिहासविद् डाक्टर क्रिस वालेसले हजारौँ कागजातहरू अध्ययन गर्दा त्यति बेला सरकारहरूको बिचमा भएको बिचार विमर्शको पनि झलक पाइन्।
"त्यसमध्ये सबैभन्दा रोचक कागजातमा के देखिन्छ भने, अब हामीले आफ्नो रक्षा र सुरक्षा नीतिमा आधारभूत रूपमा कस्तो किसिमको बदलाव ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गरेको थियो।"
केही दिन पछि नै त्रासका बिचमा अस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै युद्धमा होमियो।
दुई दशक अगाडी अस्ट्रेलियाको भूमिमा आउने प्रयास गरिरहेका शरणको खोजीमा रहेकाहरूलाई लिएर अस्ट्रेलियाको दायित्वलाई लिएर पनि निकै चर्चा परिचर्चा भए।
सो समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन हावर्डले संसद् समक्ष यस्तो भनेका थिए।
"मोटर भेसल टेम्पा, अस्ट्रेलियाली सरकारको स्पष्ट सूचना प्रवाहलाई अवज्ञा गर्दै आज सबेरै अस्ट्रेलियाको पानीमा प्रवेश गरेको छ।"
टेम्पाले ४ सय भन्दा बढी शरणको खोजीमा रहेकाहरूलाई उद्धार गरेर नजिकैको क्रिसमस आइल्याण्डमा लगेको थियो र यहिँबाट नै अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियाली भूमि बाहिर बन्दी बनाउने कार्यको सुरुवात भयो।
उक्त नीतिलाई लिएर धेरै विवाद भएको भए तापनि मन्त्रीपरिषद्का कागजातमा यो मुद्दामा कुनै उल्लेख भएका छैनन्।
अहिले जोन हावर्ड भन्छन् कि त्यति बेला यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा खेलेर कुरा हुँदैन थियो।
हावर्ड: हामीले के गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट थियो, अस्ट्रेलियाको कानून अनुसार काम गर्ने कि नगर्ने भन्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय चाहिँदैन।
प्रश्न: अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ त्यो खराब निर्णय थियो?
हावर्ड: लाग्दैन, मलाई लाग्दैन त्यो खराब निर्णय थियो। मेरो बिचारमा यसले गर्दा मानिसहरूलाई जोखिमयुक्त यात्रा गर्नबाट रोकेर मृत्युका घटनालाई रोक्यो। यो एक दूरदर्शी निर्णय थियो।
Former prime minister John Howard speaks to SBS News.SBS News
सन् २००१ को अन्त्यमा हावर्डलाई सत्तामा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागी पनि जित हासिल हुने आशा थियो। र त्यति बेलाको सो अभियानलाई अहिले "खाकी निर्वाचन" का रूपमा चिनिन्छ।
"हामी हाम्रो सीमाको रक्षा गर्छौँ र हामी नै निर्णय गर्छौँ यो देशमा को आउनेछ भनेर।"
यो निर्वाचन विभाजित रह्यो, अस्ट्रेलियामा आप्रवासनलाई लिएर त्रासका साथ अस्ट्रेलियाका केही समूहहरू अलग्गिए।
निर्वाचन पूर्व, अस्ट्रेलियालाई वृहद बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्मा छलफलको कमी रहेको स्पष्ट पाइन्छ।
उपलब्ध कागजातहरूले के देखाउँछ भने तत्कालीन अध्यागमन मन्त्री फिलिप रडेक जनसङ्ख्या सम्बन्धी नीतिका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गर्न पटक पटक प्रयास गरी रहे।
पुरा रिपोर्ट सुन्नुहोस्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
"अस्ट्रेलियाले सिपयुक्त आप्रवासीहरूलाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक बन्नु पर्ने" लगायतका मुद्दाहरू सार्वजनिक जानकारीमा होस् भन्ने उद्देश्यले रडेकले यस विषयलाई उठाई रहे।
तर मन्त्रीपरिषद्ले यसबारेको योजनालाई सुरक्षित राखे पनि जनसङ्ख्या सम्बन्धी समस्याको जानकारी बाहिर नल्याउने माग गर्यो।
डाक्टर क्रिस वालेस भन्छिन् कि रडेक जनसङ्ख्या नीतिका पक्षधर थिए।
यसलाई रडेकले गुमाएको अवसरका रूपमा उनी व्याख्या गर्छिन्।
वर्षको सुरुवात तिर मत कम पाएका जोन हावर्डको राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिमको मुद्दाको आडमा जित सुनिश्चित गर्न सफल भए।
फर्किएर हेर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री हावर्ड भन्छन् कि यसले आउँदा दिनमा पनि मद्दत गर्यो।
शपथ लिने समयमा के स्पष्ट भयो भने हावर्डको मन्त्रिमण्डलमा टाई र सुट कै वर्चस्व रहने छ।
डाक्टर क्रिस वालेस भन्छिन् कि मन्त्रिपरिषद्का कागजातहरूमा छर्लङ्ग देखिन्छ कि महिलाहरूबारे कति कम उल्लेख गरिएको छ।
"सन् २००० जस्तै सन् २००१ को मन्त्रिपरिषद्का कागजातहरूमा महिलाहरू लगभग नभएको जस्तै नै देखिन्छ।"
जोन हावर्ड भन्छन् सङ्घीय सरकारले कुनै पनि निर्णय महिला वा पुरुषका लागी लिएको भन्ने कुरा गलत हो।
उनले राष्ट्रिय मुद्दाहरू महिला वा पुरुष एकका लागी नभई सबैका लागी हुने बताएका छन्।
