नेपाल पत्रकार महासङ्घको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२१ को एक वर्षको अवधिमा ६२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएको देखिएको छ भने यसबाट १९० जना पत्रकार ४ सञ्चार माध्यम पीडित भएका छन्। पछिल्ला सात दिनका समाचारका साथ यस हप्ताको विशेष कुराकानी सुन्नुहोस्।
यस हप्ताका प्रमुख समाचारमा,
- नेपालको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादीको महाधिवेशन सुरु भएको छ र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
- यस हप्ता नेपालको मौसम निकै चिसिएको छ। हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँ परेर जनजीवन अवरुद्ध भएको छ भने त्यसले हिउँदे बालीलाई फाइदा पुग्ने भनेर किसानहरू खुसी भएका छन्। काठमान्डुमा वर्षाका साथै तापमान घटेर ३ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ।
- सरकारले यस वर्ष गुरुङ समुदायको मुख्य चाड तमु ल्होसारमा बिदा दिएपछि बिहीबार भव्य रूपले ल्होसार मनाइएको छ।
- नेपाल पत्रकार महासङ्घले एउटा प्रतिवेदन मार्फत गत वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चिन्ताजनक भएको बताएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र चुनौतीहरूका बारेमा पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सारांश।
पुरा कुराकानी सुन्नुहोस् :
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
यस अङ्ग्रेजी वर्ष २०२० मा ५० भन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएका घटना घटेको पत्रकार महासङ्घको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
"पत्रकारहरूलाई धम्क्याउने, डराउने, समाचार नछाप्न दबाब दिने, जस्ता किसिमका घटना भएका छन्," पोखरेल बताउँछन्। "सत्तारुढ समूह, सरकारी संरचना, व्यापारिक समूह, आदि शक्तिशाली निकायहरूबाट यस्तो दबाब दिइएको छ।"
सरकार चाहे जसको भए पनि यस्ता प्रवृत्ति भने उस्तै रहने पोखरेल बताउँछन्।
"केपी ओलीको सरकारले कानुन ल्याएर वैधानिक तवरबाटै पत्रकारहरूलाई सङ्कुचित गर्ने कोसिस गरेको थियो, जुन हामीले विफल पार्यौँ। तर ती मस्यौदा अहिले पनि सरकारसँग छन्, र तिनीहरूलाई रद्द गर्ने हाम्रो मागलाई सरकारले पुरा गरेको छैन। त्यसले पत्रकारलाई दमन गरेर राख्ने कुनै एक पार्टी वा व्यक्तिको मात्र नभई शासकीय मानसिकता देखिन्छ।"
पत्रकारहरू यस्तो धम्की र दबाबमा आएर सही समाचार लेख्न नपाउने हुँदा आम नागरिकको सूचनाको हक नै सङ्कुचित हुने हुनाले यस्तो अवस्था सबैका लागि चिन्ताजनक भएको पोखरेल बताउँछन्। "यस विषयमा दण्डहीनता सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यस्ता अवस्थाको मूल्याङ्कन र दण्ड दिने अवस्था सरकारले बनाउनुपर्छ," पोखरेलको भनाई छ।