बैंकिङ शाही आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक : वित्तिय संस्थाहरुले प्रलोभनमा परि खराब आचरण प्रस्तुत गरेको ठहर
The banking royal commission should be extended to allow more people to give evidence, Labor says. (AAP)
बैंकिङ शाही आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनले वित्तिय संस्थाहरु द्वारा प्रलोभनमा परि खराब आचारण प्रस्तुत गरेको ठहर गरेको छ। शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयुक्त केनेथ हाएनले मानविय संवेदना भन्दा मुनाफालाई अगाडी राखिएको बताएका छन्।
आयुक्त हाएनले मृत ग्राहकसँग पनि पैसा लिएको उदाहरण दिदैं क्षणिक नाफालाई हेरेर वित्तिय संस्थाहरुले सामान्य इमान्दारिता पनि देखाउन नसकेको बताएका छन्।
उनले न्युन स्तरको व्यवहारहरुले प्राय सजाय छुट पाउने अथवा यसका कारणले उत्पन्न अवस्थाको गाम्भीर्यतालाई सुहाउँदो परिणाम नपाउने गरेकोमा जोड दिएका छन्।
ट्रेजरर जोश फ़्राइडेनबर्गले इमान्दारिताको बदलामा आफ्ना उत्पादन तथा सेवा विक्री गर्नमा मात्र उद्दत हुने यस्ता कार्यहरु अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
गत वर्ष डिसेम्बर १४ मा गभर्नर जेनेरलद्वारा स्थापना गरिएको शाही आयोगमा बिगतका दिनमा भएका अनियमितता र खराब आचरणका बारेमा निवेदन गर्ने समय (छैठौं चरण) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सँगै सकिएको छ।
Josh Frydenberg says the banking royal commission shows that many haven't been treated fairly. (AAP)
तर सातौँ चरणमा प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय र सार्वजनिक भएका दुर्व्यवहारहरुका सम्बन्धमा नीतिगत समस्या वा समाधान सँग सम्बन्धित निवेदनहरु आगामी २५ अक्टोबर बिहिबारसम्ममा दिन पाइन्छ। र यसका लागि पब्लिक सब्मिशन को पेजमा जान सकिने छ।
र उपलब्ध भएका निवेदनहरुमा अन्तिम चरणको सुनुवाई सिड्नीमा १९-२३ नोभेम्बर र मेलबर्नमा २६-३० नोभेम्बरमा हुनेछ।
आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन भने २०१९ फेब्रुअरी १ मा गभर्नर जेनेरललाई बुझाइने छ।
आयोगको म्याद थप गर्नु पर्ने माग
विपक्षि लेबर पार्टीले बैंकिङ शाही आयोगको अवधि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
हजारौं पिडितहरुलाई उनीहरुले भोगेका व्यथाहरु सुनाउने मौका दिइनु पर्ने भन्दै अझै धेरैको अनुभव सुन्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
लेबरका अनुसार ९ हजार ३०० गुनासाहरु मध्ये २७ जना पिडितहरुको मात्र सुनुवाई भएको छ।
ट्रेजरर जोश फ्राइडेनवर्ग यस अघि नै समयावधि बढाउने बारे बिचार गर्ने बताएका थिए।
तर आयुक्त केनेथ हाएन क्यु सी ले भने एक बर्ष लामो अनुसन्धानलाई समायाबधि थप गर्ने बारे आग्रह गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेको देखिएको छ।
लेबरका आर्थिक सेवा प्रवक्ता क्लेर ओ'निल ले अन्य धेरै अस्ट्रेलियालीहरुको कुरा सुन्नु पर्ने भन्दै समयावधि थप गर्नु उचित निर्णय हुनेमा जोड दिएका छन्।