लेबर सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और टैक्स के क्षेत्रों में कई मिलियन डॉलर के वादे किए हैं — लेकिन ये वादे वास्तव में कब पूरे होंगे?
प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी और लेबर पार्टी ने फ़ेडरल चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दूसरी बार देश की सत्ता संभाली है – लेकिन उनकी प्रमुख नीतियां क्या हैं और कब लागू होंगी?
पार्टी ने चुनाव से पहले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में व्यापक नीतिगत वादे किए थे।
ये हैं कुछ मुख्य नीतियाँ और चुनावी वादे:
हेक्स कटौती (HECS cut)
लेबर ने वादा किया है कि वह सभी छात्र ऋणों (Student Loans) में 20 प्रतिशत की कटौती करेगी, जिससे लगभग तीन मिलियन ऑस्ट्रेलियाई लोगों को लाभ होगा और लगभग $16 बिलियन का ऋण समाप्त किया जायेगा।
जब सरकार ने नवंबर में इस नीति की घोषणा की थी, तो कहा गया कि यह कटौती 1 जून 2025 तक लागू होगी।
कर कटौती (Tax cuts)
लेबर सरकार ने बजट में सभी ऑस्ट्रेलियाई करदाताओं के लिए नई कर कटौती का वादा किया, जिसे मार्च में संसद से मंजूरी मिल गई।
1 जुलाई 2026 से आयकर दर 16 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत और 1 जुलाई 2027 से 14 प्रतिशत कर दी जाएगी। $45,000 से अधिक कमाने वालों को 2026-27 में $268 और 2027-28 में $536 की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
घर से काम करने पर कर कटौती (Working from home tax deduction)
लेबर सरकार ने वादा किया है कि घर से काम करने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोग काम के खर्चों को कवर करने के लिए तुरंत $1,000 की कर कटौती का दावा कर सकेंगे। और ये कर कटौती 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगी।
अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीज़ा फीस (International student visa fees)
अपने कुछ चुनावी वादों को पूरा करने के तहत, लेबर सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के वीजा शुल्क को $1,600 से बढ़ाकर $2,000 किया जाएगा। यह नई फीस 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है।
बल्क बिलिंग (Bulk billing)
चुनावी अभियान के दौरान लेबर ने बल्क बिलिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा किया था, ताकि सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग इसका लाभ उठा सकें और बल्क बिल करने वाली क्लीनिकों को प्रोत्साहन दिया जा सके।
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 10 में से 9 GP विज़िट बल्क बिल हों। ये बदलाव 1 नवंबर से लागू होने की उम्मीद है।
सोलर बैटरीयां (Solar batteries)
सरकार ने घरों और छोटे व्यवसायों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज को अधिक सुलभ और किफायती बनाने का वादा किया है।
‘सस्ती घरेलू बैटरी कार्यक्रम’ के तहत बैटरी की लागत में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, जो 1 जुलाई से लागू होगी।
चाइल्ड केयर से जुड़ी सबसिडी (Subsidised childcare)
फरवरी में सरकार ने एक नया कानून पारित किया, जिसके तहत परिवारों को तीन दिनों तक चाइल्ड केयर सब्सिडी मिलेगी।
सरकार का कहना है कि $50,000 से $100,000 तक कमाने वाले परिवारों को प्रति वर्ष औसतन $1,460 की बचत होगी।
इसके साथ ही एक्टिविटी टेस्ट समाप्त कर दिए जाएंगे, जिससे माता-पिता को चाइल्ड केयर सब्सिडी के लिए काम या अध्ययन करना ज़रूरी नहीं होगा। ये बदलाव जनवरी 2026 से लागू होंगे।
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