भारत में 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव हुए हैं. जिनमें से कुछ बैंकिंग से जुड़े हैं, कुछ यातायात से और कुछ आधार कार्ड से. यहां कुछ बदले नियमों की व्याख्या कर रहे हैं भारत में एक आर्थिकी पर आधारित एक पोर्टल के निदेशक रजनीश कांत.
Be Your Money Manager पोर्टल के निदेशक रजनीश कांत कहते हैं कि भारत में 1 अक्टूबर से बदले नियम प्रवासी भारतीयों के लिए महत्व रखते हैं. हालांकि ये अलग अलग लोगों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है उदाहरण के तौर पर आपने बैंक से ऋण लिया है या नहीं.
भारत के सबसे बड़े बैंक ने घटायी जुर्माने की राशि
रजनीश बताते हैं कि भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों पर हर महीने एक निश्चित राशि अपने खाते में नहीं रखने केलिए लगने वाले जुर्माने में 80 फीसदी की कमी की घोषणा की है. हालांकि इसके उलट ख़बर ये है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों को अब पेट्रोल डीज़ल की खरीद पर मिलने वाला 0.75 फीसदी कैश बैक अब नहीं मिल पाएगा.
सरकारी बैंक से लोन लेना फिलहाल हुआ सस्ता
रजनीश बताते हैं कि सरकारी बैंकों सहित कुछ बैंकों ने खुदरा ब्याज़ दर को रेपो रेट से जोड़ दिया है. इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कम करेगा उसका सीधा फायदा लोन ग्राहकों को मिलेगा लेकिन इसके ठीक विपरीत रेपो रेट बढ़ने पर लोग ग्राहकों को भी ज्यादा दर से लोन चुकाना होगा.
तुरंत अपडेट करना होगा ड्राइविंग लाइसेंस
भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा. रजनीश बताते हैं कि जो प्रवासी भारतीय लाइसेंस रखते हैं और भारत वापस जाकर वाहन चलाना चाहते हैं कि ये नियम उनके लिए भी महत्वपूर्ण है. अच्छी ख़बर ये है कि ये पूरा प्रक्रिया ऑन लाइन होगी. हालांकि विदेशों से भी प्रवासी भारतीय ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे ये साफ नहीं है. इस प्रक्रिया के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही रंग का हो जाएगा. अब ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट में क्यू आर कोड और माइक्रोचिप भी होगी.
इन नियमों के अलावा जीएसटी की दरें भी कुछ लेन देन के लिए घटाई गई हैं कुछ तरह के व्यापार के लिए बढ़ाई गई हैं. पेंशन पॉलिसी से जुडें नियम भी बदले गए हैं और कोर्पोरेट टैक्स में भी कटौती की गई है.
प्रवासी भारतीयों को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
हालांकि प्रवासी भारतीयों के लिए एक अच्छी ख़बर ये है कि पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए उन्हें जो 182 दिनों का इतज़ार करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा.
