सरकार ने बढ़ाई जॉबकीपर और जॉबसीकर योजना लेकिन..

Prime Minister Scott Morrison has announced changes to the JobKeeper and JobSeeker payments.

Prime Minister Scott Morrison has announced changes to the JobKeeper and JobSeeker payments. Source: AAP

ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार दिखने के बाद केंद्र सरकार ने जॉबकीपर और जॉबसीकर योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता राशि को समय के साथ घटाया जाएगा. सरकार ने इसके लिए 20 बिलियन डॉलर के अनुदान की घोषणा की है.


प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन ने मंगलवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही जॉबसीकर और जॉबकीपर वित्तीय सहायता योजनाओं में बदलावों की घोषणा की. ये योजनाएं पिछले कुछ महीनों से कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जिंदगी का सहारा बनी हुई हैं. 

सितंबर तक ये योजनाएं अभी की तरह ही चलेंगी.


मुख्य बातें:

  • सरकार ने जॉबसीकर और जॉबकीपर योजना का मार्च 2021 तक का ख़ाका पेश किया है. 
  • जॉबकीपर योजना सितंबर के बाद दो चरणों में आगे बढ़ेगी जिसमें दो बार सहायता राशि को कम किया जाएगा. 
  • जॉबसीकर योजना में भी सहायता राशि कम की गई है.
सितंबर से दिसंबर तक जॉबकीपर योजना को दो भागों में बांटा गया है और इसकी राशि भी कम की गई है.
नए बदलावों के तहत 20 घंटे या इससे अधिक काम करने वाले लोगों को प्रति पखवाड़े 12 सौ डॉलर का भुगतान किया जाएगा. और जो लोग 20 घंटे से कम काम करते हैं उन्हें 750 डॉलर प्रति पखवाड़े दिया जाएगा.

अब बात जनवरी से मार्च के अंत तक की. इस दौरान जॉबकीपर सहायता राशि को और कम किया जाएगा.
यानी 20 घंटे से ज्यादा काम करने वालों को 1000 डॉलर प्रति पखवाड़े और 20 घंटे से कम काम करने वालों को 650 डॉलर प्रति पखवाड़े दिए जाएंगे.

इस बदली हुई योजना में पात्रता की शर्तों को भी कड़ा कर दिया गया है

ट्रैज़रर जॉश फ्राइडनबर्ग ने कहा है कि सितंबर के बाद भी बदली हुई जॉबसीकर योजना का लाभ लेने के लिए व्यवसायों को दोबारा ये दिखाने की ज़रूरत होगी कि उनका कारोबार काफी गिर गया है.
जॉबसीकर बेरोजगारी योजना को भी बदला गया है.

हर पखवाड़े 550 डॉलर के अतिरिक्त भुगतान को कम करके 250 डॉलर किया गया है. इसका मतलब है कि इस योजना के तहत प्रति पखवाड़े अब अधिकतम 800 डॉलर ही मिला करेंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि,"जॉबकीपर और जॉबसीकर योजना कमाई का जरिया नहीं हैं. ये योजनाएं लोगों को उनकी आमदनी में सहयोग के लिए हैं और ये लोगों को बाहर जाने और काम ढूंढने से रोकने के लिए नहीं बनाई गई हैं. "
वहीं विपक्ष के ट्रैज़री मामलों के प्रवक्ता जिम चामर्स का कहना है कि सरकार को दूसरे चरण के इस सहायता कार्यक्रम में निश्चित तौर पर कुछ अच्छा काम करना चाहिए.

जॉबकीपर और जॉबसीकर वित्तीय सहायता कार्यक्रम को मार्च तक बढ़ाए जाने में सरकार को 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा की राशि खर्च करनी होगी.


 

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