ट्रेड्सवीमेन ऑस्ट्रेलिया की मैनेजिंग डायरेक्टर फिओना मकडोनाल्ड का कहना है कि बजट के पहले इस प्रशिक्षुता योजना के ऐलान से वह काफ़ी खुश हैं|
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस योजना के तहत ट्रेड्स में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ेगी, जिसका दर इस समय 2 प्रतिशत से भी कम है|
मुख्य बातें
- संघीय सरकार ने इस साल बजट में एक लाख प्रशिक्षुताओं के लिए वेज सब्सिडी द्वारा प्रावधान बनाने का निर्णय लिया
- यह वेज सब्सिडी देश के सभी व्यवसायों के लिए उपलब्ध होगी
- जून क्वार्टर में जीडीपी में सात प्रतिशत की गिरावट के बाद ऑस्ट्रेलिया 29 साल में पहली मंदी के दौर में प्रवेश कर गया था
फिओना खुद एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, एक ऐसा करियर जो उनकी पहली पसंद नहीं था|
उनका कहना है, “जब मैंने यह काम शुरू किया, तब समझाने वाला कोई नहीं था| कोई होता, तो मैं यही काम सीधे हाई स्कूल के बाद शुरू कर देती, और अप्रेंटिस के तौर पर सीखते-सीखते ही पैसा कमा पाती| यह योजना एक बेहद सुखद खबर है, और मेरी उम्मीद है कि इससे ट्रेड्स में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ेगी|”
सोमवार 5 अक्टूबर से वह ट्रेनी और अप्रेंटिस जो 1 जुलाई से कार्यरत हैं, उनका आधा मानदेय 30 सितम्बर 2021 तक सरकार की तरफ से सब्सीडाइज़ किया जायेगा|
रोज़गार मंत्री मिकेलिया कैश का कहना है कि यह 1.2 बिलियन डॉलर की वेज सब्सिडी देश के सभी व्यवसायों के लिए उपलब्ध होगी और इससे एक लाख नौकरियां पैदा होंगी|
उनका मानना है कि साल के अंत में स्कूल से निकलने वाली एक बड़ी युवा ऑस्ट्रलियाई आबादी चिंतामुक्त होकर छोटे, मध्यम या बड़े व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं|
नेशनल ऑस्ट्रेलियन अप्रेंटिसशिप असोसिएशन और ऑस्ट्रलियन चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह उन युवाओं के लिए ख़ासकर कारगर योजना है जो महामारी के दौर में अपनी पहली फुल-टाइम नौकरी ढूंढ रहे हैं|
हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्नेस विलोक्स ने कहा है कि नियोक्ता सुरक्षित रोज़गार पैदा कर सकें इसके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए रोज़गार, शिक्षा और प्रशिक्षण की सही मदद उपलब्ध हो|
इसी साल मार्च में, संघीय सरकार ने मौजूदा प्रशिक्षुकों के लिए 1.3 बिलियन डॉलर की मदद का ऐलान किया था|
इसी के तहत 500 मिलियन डॉलर साल 2020-21 में जॉबट्रेनर स्कीम के लिए अलग कर दिए गये हैं, जहाँ नए प्रशिक्षुकों को शॉर्ट कोर्सेज के ज़रिये नयी विधाएं सीखने में मदद मुहिया करायी जायेगी|
राज्य और उपराज्य सरकारों से उम्मीद है कि वे भी इस फंडिंग में बराबर की राशि का योगदान करेंगी|
सी-टी-आर कमर्शियल ब्रिकलेयिंग के जेसी अहेर्न कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस समय मुश्किल दौर से गुज़र रही है| उनका कहना है कि, “एक अप्रेंटिस को काम पर रखते हुए हमें यह देखना होता है कि यह करीब 3-4 साल लम्बी प्रतिबद्धता है| शुरुआत में प्रशिक्षु धीरे काम करते हैं| हमें उन्हें सिखाना होता है, तैयार करना होता है| और यह सब करते हुए उन्हें मानदेय भी देना होता है| इसलिए इस तरह की योजनायें काफी मददगार हैं|”
हालाँकि अगस्त में बेरोज़गारी दर गिर कर 6.8 प्रतिशत रह गया है, पर 15-24 साल की उम्र में बेरोज़गारी दर अब भी करीब बीस प्रतिशत है|
लेबर के खज़ाना प्रवक्ता जिम चाल्मेर्स का कहना है कि उनकी मुख्य चिंता नौजवान कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि सहयोग की कमी है|
“इस सरकार ने 300,000 प्रशिक्षुताओं का वादा किया था, लेकिन अपने वादे से 140,000 कम भर्तियाँ ही बना पायी है| इस समय की ज़रूरत सिर्फ़ यह नहीं है कि नौजवान महामारी का यह मुश्किल दौर काट पाएं, बल्कि यह भी है कि वे अपनी ट्रेनिंग से अपने जीवन के लिए तैयार हो सकें| युवा प्रतिभा, हमारी पूरी एक पीढ़ी, महामारी की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए|”
श्री चाल्मेर्स का यह भी कहना है कि जॉबकीपर योजना का इतनी जल्दी वापिस लिया जाना भी चिंताजनक है|
पिछले हफ्ते से फुल-टाइम स्टाफ़ के 1500 डॉलर प्रति पखवाड़े के भत्ते को घटाकर 1200 डॉलर कर दिया गया था, और पार्ट-टाइम स्टाफ़ के भत्ते को आधा कर दिया गया था|
कोषाध्यक्ष जोश फ्रिडेनबर्ग का कहना है की बजट प्रावधान यह मान कर बनाये गये हैं कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी|
जून क्वार्टर में जीडीपी में सात प्रतिशत की गिरावट के बाद ऑस्ट्रेलिया 29 साल में पहली मंदी के दौर में प्रवेश कर गया था और ऐसा अनुमानित है कि इस साल सरकारी खजाने को 200 बिलियन डॉलर का घाटा झेलना होगा|
श्री फ्रिडेनबर्ग ने एसबीएस न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि संघीय सरकार आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई तरीकों पर विचार कर रही है, जिसमें पलायन योजना भी अहम् है|
उनका मानना है की ऑस्ट्रेलिया की आप्रवासन नीति उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है|
नयी योजनाओं के तहत दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को ऑस्ट्रलिया लाने की कोशिश करी जाएगी|
इसके अलावा परिवारों को वापिस मिलाने और मानवता के आधार पर होने वाले आप्रवासन के लिए भी विशेष कार्यक्रम लागू किये जायेंगे|
उनका यह भी कहना है कि सरकार उच्च आयकर दाताओं के लिए टैक्स कट्स पॉलिसी में स्टेज 2 और 3 भी लागू करने को कटिबद्ध है|
स्टेज 3 प्रपोजल, जो जुलाई 2024 से शुरू होगा, 45,000 से 200,000 डॉलर कमाने वाले करदाताओं के लिए डॉलर में 30 सेंट की दर से टैक्स कट लागू करेगा|
वहीँ, थिंक टैंक दी ऑस्ट्रेलिया इंस्टिट्यूट ने एक नए शोध में प्रमाणित किया है कि टैक्स कट्स पॉलिसी के बनिस्बत अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश किया जाये तो सात से बारह गुणा ज़्यादा नौकरियां पैदा की जा सकती हैं|
इंस्टिट्यूट के आर्थिक विशेषज्ञ मैट ग्रूडनॉफ का कहना है कि करीब 162,000 नौकरियां पैदा करी जा सकती हैं|
उन्होंने इसे आगे समझाते हुए कहा कि, “टैक्स कट्स का सारा धन सेविंग्स के रूप में रख लिया जायेगा| ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स का कहना है कि देश में बचत पहले ही आवश्यकता से अधिक है| मध्य-सत्तर के दशक के बाद बचत दर अब इतनी ऊंची है| लोगों में नौकरियां खोने का डर है| बचत खातों में पड़ा पैसा आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर पाता| इसकी जगह अगर सरकार निवेश करे, और रोज़गार भत्तों से उद्योग की सहायता करे, तो हम ज्यादा नौकरियां पैदा कर पाएंगे|”
इससे इतर, संघीय स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि मंगलवार को प्रेषित होने वाले बजट में फार्मास्यूटिकल बेनेफिट्स स्कीम में बदलाव कर के मायोपिया, लीवर कैंसर और पार्किन्सन्स डिज़ीज़ से जूझने वाले ऑस्ट्रलियाई नागरिकों के लिए सस्ते इलाज के प्रावधान किये गये हैं|
ऑस्ट्रेलिया में लोगों को दूसरों से कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए. लोगों के जमा होने की संख्या की सीमा जानने के लिए अपने क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों को देखें.
यदि आप सर्दी या बुखार के लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो घर पर रहें और अपने डॉक्टर को कॉल करके परीक्षण की व्यवस्था करें. ये 1800 020 080 पर कोरोनावायरस हेल्थ इंफॉर्मेशन हॉटलाइन से संपर्क करें.
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