मॉलीना अस्थाना विक्टोरियन गवर्नमेंट के सॉलिसिटर्स ऑफिस में प्रिंसीपल सॉलिसिटर हैं. वह बताती हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निजता के अधिकार को जीने के मूल अधिकार से जोड़ दिया गया है यानी अब आप अपनी निजी सूचनाओं की रक्षा उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप अपनी जिंदगी की सुरक्षा करते हैं.
अस्थाना बताती हैं कि भारत में निजता को लेकर किसी तरह के कानून नहीं हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ऐसे कानून मौजूद हैं जो लोगों की निजता की सुरक्षा करते हैं. पूरा इंटरव्यू सुनिए ताकि आपको पता चले कि ऑस्ट्रेलिया में कानून आपकी निजता को कैसे देखता है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं.
