ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ "ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ" ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਅਪਡੇਟ" ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਆਈ ਟੀ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਜੋਸੇਫੀਨ ਲੈਂਗਬੀਨ ਨੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
