ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 190,000 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 160,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ 190,000 ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਲ 163,000 ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵੱਜੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਰੀਜਨਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ੍ਕਿਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੇਕਾਰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
Image
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੌਂਸਰ ਵੱਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Listen to SBS Punjabi Monday to Friday at 9 pm. Follow us on Facebook and Twitter.
