ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮੈਨ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ, 496 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 52 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 42 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ 41 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਈਜਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ’।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਲ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ਿਕਾ ਮੋਹਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਦਾਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
‘ਮੈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’।
‘ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰੀ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’।
ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਬੇਸ਼ਕ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮ ਈ ਏ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਲੇ 1065 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਰੀਬਨ 3,328 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਕਈ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾਂ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ।
ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਐਨ ਜੀ ਔਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 25,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
