ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਇਸੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਥਰੂਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
