ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ," ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ , ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲਸ ਟਰਾਈਬਿਯੂਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
"ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲਸ ਟਰਾਈਬਿਯੂਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "
ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈਬਿਯੂਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
"ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਈਬਿਯੂਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। "
"ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਈਬਿਯੂਨਲ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
