ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ, 'ਦਿ ਏਜ' ਅਤੇ 'ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ', ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੋਲੋਂਨਗੌਂਗ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੋਰੇਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਦਰਨ ਕਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰੋਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਰੇਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 'ਸਰਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
