ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਲਚਨ ਵਾਰੀਦ, ਸ਼ਾਜੂ ਕੁੰਜਵਰੇਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਬੂ ਲੋਨਾਕੁੰਜੀ ਦਾ ਪਰਥ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਏ ਬੀ ਐੱਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੋਲਚਨ ਵਾਰੀਦ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਮਲਿਆਲਮ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ"
ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਨਾਕੁੰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?"
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਸਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਏ ਬੀ ਐੱਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ 'ਬੇਪਨਾਹ' ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
