ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ 'ਟਿਕ-ਟੋਕ' ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਟਿਕ-ਟੋਕ' ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੈਨਲ 7 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਿਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਲੀ ਹੰਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟਿਕ-ਟੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬ੍ਰਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “'ਡਾਟਾ ਹਾਵੈਸਟਿੰਗ', ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ 'ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ' ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਟਿਕ-ਟੋਕ' ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਟਿਕ-ਟੋਕ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
