ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 708 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੋਸੇਫਿਨ ਲੈਂਗਬੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Share
