ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 33,000 'ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ' ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ 'ਯੂਥ ਲਾਅ' ਅਤੇ 'ਇਨਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਗਲ' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਕਟੋਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5,452 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੱਦ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,904 ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
'ਯੂਥ ਲਾਅ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੀਤੀ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਿਫਨੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ' ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ"।
ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਕਿੰਟਾ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
