ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਤੋਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ "ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ" ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ "ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਸੀ"।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਈ' ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ 'ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ "ਚੈਂਪੀਅਨ" ਦਸਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
