ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੇਟਿਸਟਿਕ੍ਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
1 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸੇੰਸਸ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 291,916 ਭਾਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ - 154,012 ਅਸੂਤ੍ਰਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ (234,395), ਤਕਰੀਬਨ 56,000 ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਉਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ।
ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਸਮੇ ਸਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਕੁਝ ਸਸਤੇ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਅਗੇ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 190,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38,854 ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 40,145 ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 162,000 ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।
