ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਨਸਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ," ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 280 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 367 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,547 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2,733 ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
"ਇਸ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ," ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂਮਿਤਾ ਇਏਂਗਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
"ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ। "
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
