ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 152 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਡਰਾਇਆ, ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 236 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਸਾਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Read the full story in English - India's top court suspends use of controversial sedition law
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
