ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਮਪਲੋਇਰ -ਸਪੋਨਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀ 494 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀਸਾ ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀ 491 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਜਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੇਟਿਜੀਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕੁਪੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 160,000 ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਖੇਤਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
494 ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 187 ਆਰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
494 ਅਤੇ 491 ਦੋਵਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ $53,900 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ $53,900 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟੀਯੂਟ ਓਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਨ ਆਰਿਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਿਗਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਟਿਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ $53,900 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $30,000 ਅਤੇ $45,000 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ। ਵਿਹਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਮਦਨ ਮਿਆਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, " ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
