ਟਰਨਬੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਸਮੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ IELTS ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣਿਤ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤੀ /ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
"ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ," ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੱਜ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
"ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੇ ਦੇ ਲਈ। "
ਮੰਤਰੀ ਟੱਜ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਨਬੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਬੇਂਚ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੇੰਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ IELTS ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਸ ਕ਼ਾਨੂਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਸਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਕਰਕੇ, ਦੋਬਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਟੱਜ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਪਣਾ ਹੀ ਅੱਲਗ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ," ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ।
"ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂਤਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। "
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਟੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਿਤ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਡੱਟਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
