ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸਾਂਸਦ ਐਡਮ ਬੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਫ਼ੂਡ-ਡਿਲਿਵਰੀ' ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਛੇ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੁਝ ਆਰਜੀ ਕਾਮੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰੋ- ਘਰੀ ਖਾਣ-ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ 'ਕਾਂਟਰੈਕਟ' ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਬੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘੰਟਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਸਾਂਸਦ ਬੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
