ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੦ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ੨੦੧੫ ਤਕ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕੀ ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਈ ੨੦੧੬ ਚ' ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ $੧੦,੬੨੦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਹ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਫਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਂਦੇ ਕਿਓਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ।
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੌਸ ਡਾਲਗਲੀਸ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰਤ ਸਬੰਦੀ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
