ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ੋਰਟਨ ਨੇ ਸ੍ਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਜ਼ਿਆ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਰਟਨ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ $65,000 ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਯਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਰਟਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਨਾ ਹੈ।
"ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਆਮਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਕਿਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
