ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਰੌਸਰੀ 'ਕੋਡ ਔਫ ਕੰਡਕਟ' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਕੋਲਸ ਅਤੇ ਵੂਲਵਰਥਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ, 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਡ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰੇਗ ਐਮਰਸਨ ਨੇ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
