ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 'ਪੂਰਨ ਗਰਿੱਡਲਾਕ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਊ ਜਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 875 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 'ਬੈਕਲਾਗ' ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਅਬੁਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੀ ਸ਼ਾਂਓ ਓਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 'ਆਫਸ਼ੋਰ' ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 52,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 'ਆਨਸ਼ੋਰ' ਤੋਂ 76,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਕਲੋਗ:
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,67,000 ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੂਨ, 2019 ਵਿੱਚ 1,80,000 ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਂਡਰੀਓ ਮੈਕਕੇਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ, ਭੰਬਰਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਫਸ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ:
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਰਸਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਫਿਊਜੀ ਕੌਸਲ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਪਾਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ 30,000 ਹੋਰ ਅਨਸ਼ੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 32,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲੇ ਐਡਮਿਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ:
ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31,500 ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਰਫਿਊਜੀ ਕੌਸਲ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਪਾਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣ ‘ਤੇ 1,301,000 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
