ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਹਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ,‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਿਹਤ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ’।
ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ’ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ, ਕੂਆਰਨਟੀਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਜਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ-3 ਅਤੇ ਸਟੇਜ-4 ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੋਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਵੀਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ’ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਬਾਇਓ-ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੰਗਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Anthea Vogl is a senior lecturer at the University of Technology Sydney.
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.
