ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਕ ਮੱਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 29 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰੀ ਕਰੋਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ।
"ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਵਜਾਹ ਹੈ," ਓਹਨਾ ਏਸ ਬੀ ਏਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
"ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰੋਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਓਹਨਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ।
"ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ," ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਕ ਮੱਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਣ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
"ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ," ਓਹਨਾ ਏਸ ਬੀ ਏਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਪੌਲੀਨ ਹੈਂਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੇਵਜਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ ਆਵੇ।
