ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਿਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ 100,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
Share
