ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਐਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨੇ।
ਟਰਨਬੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਯਾਨਿ ਕਿ ਆਮ-ਰਾਏ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਟਰਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇੰਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੂਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣ ਕਿ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬੰਦਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਪਰ ਇਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਯਾਨਿ ਕਿ ਲੋਕਮੱਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 1901 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਵਾਰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਲਿਬਰਲ ਸੇਨੇਟਰ ਲਿੰਡਾ ਰੇਨੋਲਡਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਓਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੁਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਵਿੱਚਲੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ। ਸੇਨੇਟਰ ਰੇਅਨੋਲਡਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ।
ਸੇਨੇਟਰ ਰੇਨੋਲਡਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਦੂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਐਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟਰਨਬੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਟਰਨਬੁੱਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਵਿਚਲੇ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਔਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
