ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AAT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ "ਨਿਆਂ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਡਰੇਫਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ" ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੇਸਵਰਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾਹ ਡੇਲ ਨੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।"
"ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।"
ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2018-2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਏਐਸਆਰਸੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਨਾ ਫਾਵੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪਾਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ "ਕਲੰਕਿਤ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ, ਏਏਟੀ (AAT) ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"
ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ "ਜੰਗ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ" ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ "ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ" ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਡੋਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1.79 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕਲਡੋਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਗੇਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੂਲੀਅਨ ਲੀਜ਼ਰ ਨੇ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸ੍ਰੀ ਡਰੇਫਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਏਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ" ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
"ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਏਏਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"
