ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਲ ਸ਼ਾਰਟਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ, ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਬਾਬਤ, ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਲ ਸ਼ਾਰਟਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ, ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਬਾਬਤ, ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਾਸ ਬੈਂਚਰ ਜੈਕੀ ਲੈਂਬੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਜੇਸਨ ਫਾਲਿੰਸਕੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੱਦ 44 ਹੇਠ ਆਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐੇਨ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਲ ਸ਼ਾਰਟਨ ਦਾ । ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਜੋਹਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੂਲੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦੋ ਐਮ ਪੀਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਰਟਨ ਨੇ ਨਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਰਟਨ ਉਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਟਰਨਬੁੱਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਟਰਨਬੁਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਸਮਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਿਕ ਜ਼ਿਨੋਫੋਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਰਿਬੇਕਾ ਸ਼ਾਰਕੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। The Ethnic Communities' Council of Victoria (ECCV) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚਲੀ ਜਨਗਨਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 49% ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ ਸੀ ਸੀ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਡੀ ਮਿਕੋਫ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਕੋਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
