ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੋਟ ਮੋਰੀਸਨ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਗੀ ਐਕ੍ਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਕੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੋ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
