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ATO is coming to collect: 84,000 penalty notices issued, crackdown on phoenix activity ramps up

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According to ATO Commissioner Rob Heferen, 22,000 taxpayers owe $11billion in unpaid taxes which is about 20 per cent of the total collectable debt. (Representative image). Inset: Tax expert Puneet Singh says many business owners engage in illegal phoenix activity where in they close down a business, declare bankruptcy and open another similar business with a different name. He warns that ATO is keeping a close eye on such activities, and it can lead to hefty penalties as well as being banned from owning another business again. Credit: Credit: triloks/Getty Images; Inset: Supplied by Puneet Singh

The Australia Taxation Office issued over 84,000 Directory Penalty Notices (DPNs) in FY 2024-25, triple the number from the previous years. According to ATO Commissioner Rob Heferen, 22,000 taxpayers owe $11 billion in unpaid taxes - about 20 per cent of the total collectable debt. If you're not paying your company's PAYG withholding, GST or superannuation on time, ATO can come after your personal assets for your unpaid company taxes. In this podcast, financial expert and registered tax agent Puneet Singh breaks down what migrant entrepreneurs need to know to protect themselves.


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-[intro music] -नमस्कार, SBS Hindi पर मैं हूँ स्वाति

शर्मा। अगर आप Australia में कोई company चलाते हैं, चाहे वो restaurant हो, IT firm

हो, construction business हो या किसी भी और तरह का छोटा व्यापार तो आज का यह अंश आपके

लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं Director Penalty Notice यानी DPN

की जो Australian Taxation Office यानी ATO company directors को खुद भेजता है जब

company अपने tax obligations पूरे नहीं करती। और यह कोई छोटा मामला नहीं है। पिछले

साल यानी financial year 2024-25 में ATO ने 84,000 से ज़्यादा Director Penalty Notice

issue किए हैं। यह number एक साल पहले सिर्फ 26,702 था यानी तीन गुना से भी

ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है सिर्फ एक साल में। ATO का total debt book आज 105 billion

dollar से ज़्यादा है, जिसमें से लगभग 50 billion dollar collectible debt यानी जिसे

वापस पाया जा सकता है। और इस 50 billion dollar में से दो तिहाई हिस्सा यानी कि सबसे

बड़ा भाग छोटे व्यापारो का है। ATO Commissioner Rob Heffernan ने साफ कहा है

कि pandemic यानी महामारी के दौरान जो नरमी बरती गई थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ATO

अपनी पूरी ताकत से वापस आ गया है और वो उनके पीछे है जो tax चुकाने से भागते रहे हैं।

भारतीय समुदाय में भी बहुत से लोग अपनी private limited companies चलाते हैं, चाहे

फिर वो IT sector हो, hospitality हो या retail हो। अगर आपने भी अपनी company के

PAYG withholding, GST या superannuation समय पर नहीं चुकाए हैं तो ATO अब सीधा आपकी

निजी जेब पर निशाना लगा सकता है। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए आज हमारे

साथ हैं वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ पुनीत सिंह, जो एक registered tax agent हैं और

इन्होंने ऐसे कई cases देखे हैं जहाँ directors को DPN मिलने के बाद मुश्किल

हालातों का सामना करना पड़ा है। पुनीत बहुत-बहुत स्वागत है आपका SBS Hindi में।

सबसे पहले basic से शुरुआत करते हैं कि Director Penalty Notice होता क्या है? बहुत

से लोग company चलाते हैं लेकिन शायद DPN के बारे में सुना भी नहीं होता। तो simple

-भाषा में अगर समझाएं तो क्या होता है DPN? -जी बिल्कुल, Director Penalty Notice DPN

ATO का एक ऐसा legal notice होता है जो company के directors को issue किया जाता है

जब company के कुछ specific tax obligation pay नहीं किए जाते हैं। Mainly यह apply

होता है जैसे कि PAYG withholding जो हम employees की salary से deduct करते हैं and

ATO को देना होता है through quarterly basis, superannuation guarantee amounts.

So ATO का clear position है कि अगर company इन amounts को pay नहीं करती तो director

personally responsible हो सकता है। इसका मतलब यह है कि limited liability का जो

protection मिलता है हमें company में, वो इस situation में automatic नहीं मिलेगा।

जी पुनीत तो यह personal liability तो बन गई और हमारे research में भी हमने देखा कि

पिछले वित्तीय वर्ष में ATO ने 84,000 से ज़्यादा DPN notice issue करे हैं जो कि तीन

गुना बढ़ गए हैं उससे पिछले साल से। तो आपके experience में भी क्या आपने यह देखी

है बढ़ोतरी और क्या चल रहा है कि क्यों इतने ज़्यादा notices अचानक से आने शुरू हुए

हैं?

जी स्वाति जी basically ATO का ना इस पे stance पूरा clear है and वो चाहते हैं कि

उन्होंने ये publicly भी किया हुआ है

कि tax debt level जो है वो बहुत ज़्यादा increase हुए हैं। So basically ATO अब

strict इसलिए हो रहा है कि they just want कि उनका जो debt है, उन्हीं का जो पैसा है

उनको वापस मिले, timely मिले and जो payment compliance है लोगों की तरफ उसको

improvement करना उनकी बहुत ज़्यादा priority बन चुका है कि जितने भी withheld

amount है जो staff की salaries deduct करते हैं, superannuation जो है withheld किए

हुए हैं, उसका misuse हो रहा है because they are not paying on time and they are

utilizing अपने utilize कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के funds को।

जी, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ phoenix activity के बारे में यानी कि अगर

कोई director जानबूझकर अपनी company बंद कर देता है tax से बचने के लिए और फिर नए नाम

से वही business शुरू कर लेता है तो क्या आपने भी ऐसे कई case देखे हैं?

स्वाति जी, यह बहुत interesting है and पिछले चार-पांच सालों में यह बहुत लोग करते

थे। इसी कारण liquidations वगैरह काफी सारी चीजें

heavy तादाद पे हुई हैं। But definitely मैं एक चीज बताना चाहूँगा viewers को कि

illegal phoenixing activity is something a biggest crime in taxation. अगर आप बोल रहे

हो कि company मैंने बंद कर दी है लेकिन जो उसका business है वो मैं नए नाम से शुरू कर

रहा हूँ और पुराने जो creditors हैं मेरे उनको पैसा नहीं दूँगा क्योंकि at the end of

the day मेरी वो company close हो चुकी है, बंद हो चुकी है, जो मेरा super है, PAYG

withholding जो मेरी responsibility obligation है वो मैं नहीं चुकाऊँगा क्योंकि

मेरी company बंद हो गई है but मैं same business दूसरी company के under

वही कर रहा हूँ। So that is definitely, definitely goes under illegal phoenixing

and ATO इसको बहुत heavy weight penalties issue करता है directors को और वो ASIC को

भी report करेगा and ASIC उस directors को ban भी कर सकता है for future some instance

-कि वो company set up ना कर सके। -जी, तो basically जो लोग सालों से इन

loopholes का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अब ATO उनके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है और

उनके लिए मुश्किल होने वाली है। तो अगर किसी को DPN मिल जाए, notice मिल जाए तो उसे

-क्या करना चाहिए? -सबसे पहले I would say कि आप समझें इस चीज

को, panic ना करें लेकिन मैं ignore भी नहीं करने को बोलूँगा। बहुत ज़्यादा important

steps मैं यह बोलूँगा कि जैसे ही notice मिलता है उसकी date check करें। Make sure

21 days का window को समझें। 21 days window को जरूरी समझना है और अपने immediately

accountant से बात करें, उसकी सलाह लें, consult करें उनसे कि what should be the

next step. जो भी liability है, किसके कारण यह notice आया है उसको verify करें। ATO के

साथ communicate शुरू करें through your accountant. I would definitely say कि आप

consultant या accountant से मिलें before you reach out directly to the ATO. इस

situation में delay

worst बना देता है। अगर आप कोई चीज delay करते हो उसको worst बना देगा। So early

-action usually better outcome देता है। -तो अगर कोई यह भी कह दे कि मुझे तो notice

ही नहीं मिला तो ऐसे case में क्या यह बहाना काम आता है?

जी बिल्कुल नहीं। As a director आपकी यह obligation है कि आप अपने जो records हैं

चाहे वह ASIC पे हैं, चाहे वह ABR पे हैं, चाहे वह ATO पे हैं उसको आपको दुरुस्त करना

होगा। Make sure आपने जो आपके address हैं उसको properly ASIC पे record करो। ATO

online services for business में जाकर आप खुद भी कर सकते हो। So यह सबसे बड़ा risk है

अगर आप चीजें update नहीं करते। आप DPN जैसे letter या ATO reminder जैसे letter आप

miss करोगे so it is your problem. ATO उसमें help नहीं करेगा आपको।

जी आखिरी सवाल आपसे पुनीत अब पूछना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं के लिए। उनमें बहुत सारे

लोग हैं जो अपनी private limited company खुद चलाते हैं। आप उन्हें क्या सलाह देंगे

कि वो DPN से कैसे बच सकते हैं और क्या basic चीजें हैं जो हर director को करनी

-चाहिए? -जी director बनना एक opportunity नहीं है। I

think legal responsibility भी उनको समझनी पड़ेगी। Make sure कि वो regular compliance

review करें। अपना समय निकालें month में, week में कि मेरे को अपना compliance पूरा

करना है। मेरी next GST या super कब due है। Tax amount separate account में रखना

चाहिए उनको। जैसे मान लो GST 10% है तो they should keep 10% एक separate account में

रख ले ताकि उनका cash flow जो है बरकरार रहे। Super और PAYG जो उनकी पैसे business

expense होते हैं उसको समझें कि वो ATO का पैसा है और उसको separate रखेंगे ताकि जब वो

BAS lodge करेंगे साथ ही साथ वो super remit कर देंगे। अभी तो pay as you super आ

जाएगा तो और ज्यादा easy हो जाएगा। So cash flow is key उनको compliant रहना पड़ेगा।

Cash flow बरकरार होना पड़ेगा और accountant के साथ quarterly review करना जरूरी है।

अमूमन हमारे दिन पर आए होते हैं कि हमें ASIC पर director add करवाना है। Genuine

cases होते हैं। उस cases में या कई बार business sale out करना होता है तो पिछला

business जो होता है वो sale out with company कर देता है तो बहुत सारी legal

obligations होती हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि अगर वो नया director बन रहा

है make sure वो always check कि जो पिछली obligations हैं वो already fulfill हों,

compliant हों। अगर वो नहीं है make sure एक record agreement हो कि these are the debt

needs to be paid by previous और जो जब तक का वो director था तब तक वो pay करेगा। So

हर एक का case different होता है and definitely seek legal advice before they

-do something crazy. -जी शुक्रिया पुनीत, यह बहुत ही अहम जानकारी

हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने में हमारी मदद करने के लिए। तो बात सीधी सी है कि ATO अब

माफ करने के mood में नहीं है। Pandemic के दौरान जो छूट मिली थी वह अब बंद हो चुकी है

और अब वह director penalty notice का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा कर रहा है।

अगर आप company director हैं तो याद रखें कि आपकी company का tax debt आपका personal

debt बन सकता है। आपका घर, आपकी savings सब कुछ risk में आ सकता है। पुनीत के साथ

बातचीत से सबसे बड़ी सीख शायद यह मिली है। बस time पर lodge करें, superannuation

delay मत करें और ATO से छुपने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। अगर problem है तो उनसे

बात करें, payment plan का विकल्प ले सकते हैं। और अगर आपको DPN मिला है तो 21 दिन की

deadline याद रखें, उसे miss ना करें और तुरंत अपने tax agent या lawyer से मिलें।

ज्यादा जानकारी के लिए ATO की website ato.gov.au पर जाएं या अपने registered tax

agent से संपर्क करें। SBS Hindi पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा। धन्यवाद। इस

अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है। SBS ना तो इससे सहमत है और

ना ही असहमत। अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए उपयुक्त सलाह के लिए किसी वित्तीय सलाहकार

-से संपर्क करें। -[outro music]

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