The federal government has unveiled sweeping reforms to the NDIS to curb rising costs and fraud in the $50 billion scheme. The Health minister Mark Butler says tighter eligibility, reduced support and stricter provider regulation are essential for sustainability of the program. Reforms are set to be implemented in 2027. While advocates and providers like Heena Sinha Cheung welcome some changes, concerns remain about access, clarity and overhead costs. With participant numbers set to fall, the government warns the scheme’s future depends on these reforms.
Find our podcasts here at SBS Hindi Podcast Collection. You can also tune in to SBS Hindi at 5 pm on SBS South Asian on digital radio, on channel 305 on your television, via the SBS Audio app or stream from our website.
Disclaimer: The views expressed by the expert are personal opinions and do not represent the views or opinions of SBS. The information contained in this podcast is of general nature.
[intro music]
फेडरल सरकार ने 50 अरब डॉलर के National Disability Insurance Scheme यानी NDIS में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसका मकसद धोखाधड़ी और बढ़ते खर्च को कम करना है। हालांकि विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों और समर्थकों ने कुछ सुधारों का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि सहायता में कटौती और पात्रता के नियमों को लेकर अभी भी और स्पष्टता की आवश्यकता है। उन्हें चिंता है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता है, वे कहीं जरूरी सेवाओं से वंचित ना रह जाएं। स्वास्थ्य मंत्री Mark Butler ने इन सुधारों को कठिन लेकिन जरूरी बताया है। सरकार का कहना है कि पात्रता को सख्त करना, वित्तीय सहायता में कमी लाना और गलत तरीके से काम करने वाले प्रदाताओं पर कार्यवाही करना ताकि इस 50 अरब डॉलर की योजना के खर्च को नियंत्रित किया जा सके, अब आवश्यक है। मंत्री के अनुसार इन बदलावों पर ही इस योजना का भविष्य निर्भर है।
Right now, the NDIS costs too much and it's growing too fast put alongside any comparable government program. And unless we take action to make it sustainable, it simply will not be there in the future for the Australians who need it most. We can't afford for the NDIS to continue growing at its present rate. But far more importantly, we can't afford for the NDIS to fail.
साल 2013 में शुरू की गई National Disability Insurance Scheme का मकसद शुरू में लगभग 4 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सहायता देना था और इसकी सालाना लागत करीब 13.5 अरब डॉलर आंकी गई थी। लेकिन अब इस योजना में करीब 7.6 लाख लोग शामिल हैं और इसका खर्च बढ़कर सालाना 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री Mark Butler के अनुसार सरकार पात्रता के नियम सख्त कर इस दशक के अंत तक लाभार्थियों की संख्या घटाकर 6 लाख तक लाना चाहती है। सरकार का कहना है कि बढ़ते खर्च की एक बड़ी वजह है इस योजना में फैली धोखाधड़ी। ऑस्ट्रेलिया भर में लगभग 2,80,000 NDIS सेवा प्रदाता हैं, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य ना होने के कारण केवल करीब 6% ही आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं और नियामक की निगरानी में आते हैं।
Access will be based upon a significant reduction in a person's functional capacity that impacts their day-to-day living. It will also remove the use of the lists that currently decide a participant's eligibility based on diagnosis alone. These so-called access lists were put in place to get the scheme up and running, but they were always supposed to make way for an objective assessment tool. Instead, the diagnosis gateway has funneled people onto a scheme that was never designed for them.
Heena Sinha Cheung करीब 2019 से एक NDIS प्रदाता हैं। इससे पहले भी वे NDIS के क्षेत्र में काम करती रही हैं। एसबीएस हिन्दी से बात करते समय उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से सरकार के प्रस्तावित जो बदलाव हैं, वो क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। आइए सुनते हैं यह बातचीत।
So Vrishali मैंने इस overall को काफी closely study किया है और मैं समझ पा रही हूं कि government का मकसद यह है कि हम इस system को हम sustainable बना सकें और यह जरूरी भी है। पर एक provider के point of view से सबसे बड़ा एक जो डर या fear जो है providers के mind में, वो यह है कि हम compliance और regulations के चक्कर में जो real care हम provide कर रहे हैं, उसको भूल ना जाएं। जब हम paperwork में दब जाते हैं तो उसका सीधा असर participant की quality of life पर पड़ता है। तो इसीलिए जब हमने एक recent book release की थी, Future Proofing Your SIL Business, जो बाकी industry experts के साथ लिखी गई थी, उसमें यही हमने realize किया था कि automation आज के time में कोई luxury नहीं है। और इसीलिए अगर aged care और NDIS providers जो हैं आज के date में, अगर वो पुराने तरीकों से अपना compliance और regulation handle कर रहे हैं तो वो आने वाले कुछ सालों में अपने business को sustain नहीं कर पाएंगे because already हम benchmark जो देख रहे हैं industry में, NDIS providers का profit margin around 2% है। तो अगर हम regulatory requirements की वजह से और overhead costs को बढ़ाएंगे तो ultimately वो businesses, वो companies sustain नहीं कर पाएंगी। तो उसका मतलब यही होगा कि हम paperwork और regulation के चक्कर में जो actual care है उसको ही भूल रहे हैं। तो मैं समझ पा रही हूं कि government sustainability के purpose की वजह से यह overhaul कर रही है। पर as a provider I also think कि जो providers हैं, जो business owners हैं, उनको यह अब ज्यादा सोचना पड़ेगा कि वो कैसे optimize कर सकते हैं अपने operations को, अपने costs को ताकि वो care भी provide कर सकें and at the same time अपने regulatory responsibilities को भी संभाल सकें।
तो Heena ऐसे में providers की सरकार से क्या उम्मीद है? किसी तरह की training की या किस तरह की समर्थन की ताकि वे नए नियमों को भी अपना सकें और जो पुरानी व्यवस्था है, उसे भी बेहतर कर सकें?
इस point of time पर अगर providers कुछ चाहते हैं या जो उनके लिए beneficial होगा, वो सबसे important यह है कि clarity। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी announcements declare होती हैं। फिर उनका एक agenda बनता है कि 2027 में यह होगा, 2028 में यह, हम direction में बढ़ रहे हैं। पर कई बार वो follow through हो नहीं पाता है और कई बार policies जो हैं वो declare कर दी जाती हैं without consultation of people with disabilities। क्योंकि ultimately जो हम बात कर रहे हैं $50 billion industry की, that industry is looking after the mostvulnerable people of our society. तो अगर हम उनकी जो lived realities हैं उनको अगर हम इसमें consider नहीं करेंगे तो ना ही government कोई outcomes achieve कर पाएगी, ना ही providers. So number one is clarity. We need more clarity कब, कैसे, क्या changes लाई जाएंगी और दूसरी चीज यह कि इन changes को affect होने के लिए जो support providers को चाहिए क्या वह government provide करने के लिए ready है या फिर वह सिर्फ scheme sustainability के बारे में सोच रहे हैं। वो यह नहीं सोच रहे कि जो small to medium size business owners हैं वो कैसे continue कर सकेंगे अपना care.
खैर अभी तो इसको implement होने में time है। किस तरीके की तैयारी आप सोच रही हैं कि as a provider आप करेंगी ताकि जब यह बदलाव आए तो आप उसके लिए तैयार हों?
तो हमने already इसके ऊपर काम करना पिछले डेढ़ साल से चालू कर दिया है और I am also a co-founder of Simple AI. अब Simple AI is actually helping जो भी NDIS और aged care providers हैं उनको उनके जो opex charges हैं, अब जो भी business owners होते हैं, एक होते हैं आपके fixed costs होते हैं, जो आपके operational costs होते हैं, जिनको आप कम नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम technology का use करके उन operational costs को कम कर सकेंगे तो हम providers और business owners के लिए एक at least fair playing ground बना सकेंगे ताकि वो अपने business और care को sustain कर सके। So हम अपने business में already automation का use कर रहे हैं जो repeated activities होती हैं उनके लिए, जो operational repetitional activities होती हैं उनके लिए। और आगे future में वही businesses sustain कर पाएंगी जो tech use कर रही हैं उन चीजों के लिए जहां पर वो normally they would be wasting a lot of resources because ultimately opex के जो costs होते हैं वो आपके profit margin से reduce होते हैं। त्रिशाली मेरी यही उम्मीद है कि जो बाकी business owners हैं, जो बाकी providers हैं, जो सही चीज कर रहे हैं, उनके पास वो tools रहें, उनके पास वो support system रहे ताकि वो अपने जो intention के साथ उन्होंने business चालू किया है, जो लोगों की care करना है उनको वो continue कर पाएं। मेरी यही उम्मीद है कि मेरे जवाबों को सुनके शायद वो, वो solutions ढूंढ पाएं जिससे वो अपने business को sustain कर पाएं और जिसकी वजह से जो लोग हैं, people with disabilities, वो उनको वो choice हमेशा रहे कि वो choose कर पाएं कि उन्हें किनके साथ काम करना है।
हालांकि विकलांगता क्षेत्र के संगठनों द्वारा स्वागत किए गए एक कदम में, इन सुधारों के लागू होने की समय सीमा अब अप्रैल 2027 तक बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री Mark Butler का कहना है कि आने वाले महीनों में राज्य और क्षेत्रों, समुदायों और सलाहकार समूहों के साथ व्यापक परामर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि NDIS को बजट में शामिल किया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ बजट का मामला नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र को दर्शाता है। यह केवल विकलांग लोगों के लिए एक सहायता का साधन नहीं बल्कि गर्व का विषय भी है। लेकिन हर बार जब कोई गलत प्रदाता इस system का दुरुपयोग करता है तो यह भरोसा कमजोर हो जाता है। Aged care पर अधिक जानकारी के लिए Aged Care Advocacy Line को 1800 700 600 पर phone करें या फिर opan.org.au पर जाएं। इस report में दी गई जानकारी सामान्य है। SBS ना ही यहां प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत। आपके लिए इस खबर को SBS News से Sydney Lang और SBS Hindi से वृषाली जैन ने प्रस्तुत किया।
