ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ੯੦% ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ੯ ਮਿਲੀਅਨ (੯੦ ਲੱਖ) ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਹ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ੧੩ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ੫੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਨੂਅਲ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਧਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਰਵਾਸ ਅਦਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਡਿਜਿਟਲ' ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਓਂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਸ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿੱਕ ਮੈਕਿਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਆਦਾ ਧੰਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਯਨ ਨਯੂਮੰਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ੨੫੦ ਕਾਲਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਡਾਟਾਕੋਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੩੦੦੦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
