SKIP TO MAIN CONTENT

50,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Centrelink sign above the entrance.
The government is under fire for paying a US firm $430,000 to improve Centrelink call centres. (AAP) Source: SBS

2 min read

Published

Source: SBS News


Skip to article content

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਣ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ ਪੇਡ ਪੈਰੇਂਟਲ ਲੀਵ ਅਤੇ ਕੈਰਰ ਅੱਲਾਓਨਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਏ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਲੇਬਰ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੀਨਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

"ਇਥੇ ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ?" ਉਹਨਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ।

ਮੰਤਰੀ ਕੋੰਚੇਤਾ ਫੇਰਵੰਤੀ-ਵੇਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿਲਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

"ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ ਹਨ," ਸੈਨੇਟਰ ਕੋੰਚੇਤਾ ਫੇਰਵੰਤੀ-ਵੇਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਲਊਂਸ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Follow SBS Punjabi on Facebook and Twitter.


Follow SBS Punjabi

Download our apps

Watch on SBS

Punjabi News

Stream now