'ਬਲਕ ਬਿਲਿੰਗ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬਲਕ ਬਿਲ' ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਬਲਕ ਬਿੱਲ' ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
2023 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂ ਟੀ ਐਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇਥਨ ਕੇਟਲਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਲਕ ਬਿਲਿੰਗ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਲਕ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਟਲਵੈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ 64 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ" ਕੇਟਲਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
