ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ' ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 161 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
