ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਠਗਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 'ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਸਟ' ਨੂੰ ਵੀ 164.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਤੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਥਾਰਟੀ' ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
'ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਾਰਚ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ 900,000 ਡਾਲਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
