ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2016 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ" ਨਾਲ਼ ਜੂਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
