ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡਾ ਬਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਡਰਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
