ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 'ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜਾਈਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Share
