ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਸਪੋਰਨਸੋਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਮੰਗਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਰੇਸੀਡੇੰਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀਜਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ੇਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਡ ਬਿਹੇਵਿਯਰ ਬਾਂਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਸਮੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਕਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਅਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲਸ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ" ਦੇ ਕਰਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ ਪਪਲੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ "ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ" ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
