ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੇਕਟ ਟੈਕਸਿਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਵਿਸ ਰਾਜਦੂਤ ਐਂਡਰੀਆਸ ਬੋਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਨਫੋਰਮੈਸ਼ਨ (ਏਈਓਆਈ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਹੋਣਗੇ।“
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਲੋਂ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ‘ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
