ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਓਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਟਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵੇਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨ ਟੀਹਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਸ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿੱਕ ਮੈਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਗਰੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਸਯੋਰੈਂਸ ਓਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ $45,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $86,607 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗੂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨਸ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿੱਕ ਮੈਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ," ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਓਹਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਅਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਓਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮਾਹਲਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਰੇਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
“ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
"ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
